स्वामित्व योजना

 🔥 भारत के गांवों को नई उड़ान देगी 'स्वामित्व योजना'🔥  

 

 

 लगभग तीन दशक पहले अर्थशास्त्री हर्नांडो डे सोटो ने कहा था कि विश्व के कई देशों में संपत्ति का अधिकार सही तरीके से न होने के कारण करीब 80 प्रतिशत एरिया अंडर कैपिटलाइज्ड है यानि अव-पूंजीकृत है और उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसका एक ही कारण है…असुरक्षित संपत्ति अधिकार। यानि जमीनों की सही जानकारी नहीं है और रिकॉर्ड्स को उचित तरीके से नहीं रखा गया है।   इस गंभीरता को केंद्र सरकार अच्छी तरह से समझती है। इसी असमानता को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के 1 लाख 71 हजार लाभार्थियों को ई-प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किया। स्वामित्व योजना पूरे देश में लागू की गई है।    ___________________  

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 आइए जानते हैं क्या है स्वामित्व योजना, इसका उद्देश्य, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आम आदमी को इस योजना से क्या लाभ होगा। 

 

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क्या है स्वामित्व योजना..

 स्वामित्व योजना का पूरा नाम – सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इप्रोवाइज्ड टेक्नेलॉजी इन विलेज एरिया है।   

इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जाता है। सर्वे करने के लिए कई चरण है। पहले जीपीएस ड्रोन की मदद से एरिया सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के माध्यम से गांव में बने हर घर की जियो टैगिंग की जाती है और प्रत्येक घर का क्षेत्रफल दर्ज किया जाता है। यह छेत्रफल दर्ज करने के बाद प्रत्येक घर को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाती है…जो उस घर का पता भी होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी का पूरा पता डिजिटल भी हो जाता है। अब इस योजना के माध्यम से जमीन जायदाद के झगड़े में कमी आएगी। पहले गांव के नागरिकों के पास लिखित दस्तावेज नहीं होते थे। पर अब सरकार द्वारा गांव के नागरिकों को लिखित दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे। ___________________

 

 

 

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 क्या है प्रक्रिया 

 

सर्वे की प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्य, राजस्व विभाग के अधिकारी, गांव के जमीन मालिक तथा पुलिस की टीम मौजूद रहती है। जिससे कि लोगों की आपसी सहमति से उन्हें अपने दावे की जमीन प्रदान की जा सके। इसके पश्चात दावे वाली जमीन पर निशानदेही की जाती है। जमीन मालिक चूना लगाकर अपने क्षेत्र पर घेरा बना लेता है। इसकी तस्वीर ड्रोन से खींची जाती है। ड्रोन के द्वारा यह प्रक्रिया गांव के चक्कर लगाकर पूरी की जाती है। इसके पश्चात कंप्यूटर की सहायता से जमीन का नक्शा तैयार किया जाता है। ___________________

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  उद्देश्य 

 

इस योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को …रिकॉर्ड ऑफ राइट्स.. देने के लिए संपत्ति कार्ड जारी करना है। साथ ही ग्रामीण किसानों की जमीनों की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना, जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना शामिल है।   इसके साथ ही रूरल प्लानिंग के लिए सही लैंड रिकॉर्ड का निर्माण करना भी है। इससे प्रॉपर्टी टैक्स का भी निर्धारण किया जा सकेगा। ___________________ 

 

 

योजना की विशेषताएं  _

 देश के 6.62 लाख गांवों को योजना के तहत कवर किया जाएगा।   

 यूनियन बजट 2021-22 की घोषणा करते समय हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्वामित्व योजना को पूरे देश में लागू किए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना से लोग लोन और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए सक्षम बन सकेंगे।  __________________

 _ योजना के लाभ 

 अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों अपने रोजगार शुरू करने या किसी काम के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन संपत्ति कार्ड मिलने के बाद लोन या अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए किसान अपनी प्रॉपर्टी का उपयोग वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा अब प्रॉपर्टी कार्ड के जरिए अपनी प्रॉपर्टी बिना विवाद के बेच और खरीद सकते हैं। साथ ही ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी।  हाल ही में मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत कार्ड सौंपने पहुंच पीएम मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजनाभर नहीं है, जो गांव और मोहल्लों में सर्वेक्षण के लिए उड़ रहा है, वो भारत के गांवों को नई उड़ान देने वाला है।  साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वो जमाना पीछे छूट गया है जब गरीब को हर काम के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब गरीब के पास सरकार खुद चलकर आ रही है और गरीब को सशक्त कर रही है।     

 

 

 

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